Decode: Right to Protest Vs Right to Work का विश्लेषण| Sudhir Chaudhary |CJP Protest |Abhijeet Dipke

Right to Protest vs Right to Business: Finding the Constitutional Balance

Decode With Sudhir Chaudhary: Protests in Delhi are increasingly affecting traders, businesses and the livelihoods of ordinary citizens. The Constitution of India protects the right to freedom of speech and peaceful assembly under Article 19(1)(a) and Article 19(1)(b), commonly associated with the Right to Protest. At the same time, Article 19(1)(g) protects the right to practise a profession and carry on a trade or business. But what happens when the right to protest clashes with the right to work? Can demonstrators exercise their democratic freedoms without disrupting the livelihoods of thousands of traders? This report examines the constitutional balance between these rights and explains why designated protest grounds can help demonstrators and businesses operate without coming into direct conflict.

Decode With Sudhir Chaudhary: दिल्ली में लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शनों की कीमत अब यहां के व्यापारियों और आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और इकट्ठा होने का अधिकार देता है, जिसे Right to Protest कहा जाता है। वहीं, अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत नागरिकों को अपना व्यवसाय करने और काम करने का अधिकार भी मिला हुआ है, जिसे Right to Work कहा जाता है। लेकिन जब प्रदर्शन और कारोबार के अधिकार आपस में टकराते हैं, तो समाधान क्या है? क्या प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए व्यापारियों के कारोबार को भी बचाया जा सकता है? इस रिपोर्ट में समझिए संविधान के इन दोनों मौलिक अधिकारों का महत्व और दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के लिए अलग-अलग मैदान निर्धारित करने के पीछे की वजह।

@waves_pb

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